पुणे (दि.२०)करसल्लागारांची राष्ट्रीय समिती जी जीएसटी विषयक कार्य करते त्या समितीची पहिली राष्ट्रीय बैठक पुणे येथे संपन्न झाली.पश्चिम महाराष्ट्र करसल्लागार असोसिएशनच्या शुक्रवार पेठ येथील मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रम प्रसंगी अध्यक्ष अक्षत व्यास,निगम शहा,उपाध्यक्ष दीपक बापट,राज्य समन्वयक प्रकाश जोगळेकर व किशोर लुल्ला,नवनीतलाल बोरा,आदी मान्यवर उपस्थित होते.संपूर्ण दिवस विविध विषयावर सखोल चर्चा केल्यानंतर २ ठराव(मागणी)करण्यात आले

ठराव

१)जीएसटी कायद्याअंतर्गत जो दोन कोटींवर विक्री उलाढाल करतो त्याचा लेखापरीक्षण(ऑडीट)करण्याचा अधिकार चार्टर्ड अकौंटंटला दिला आहे.परंतु वास्तवात ते ऑडीट नसून करदात्याचा वार्षिक कम्प्लायन्स रिपोर्ट आहे.त्यामुळे हा अधिकार अॅडव्होकेटस व करसल्लागार यानाही असला पाहिजे.

२)जीएसटी कायद्याअंतर्गत अधिका-यां समोर करनिर्धारणासाठी उभे राहण्याचा अधिकार असेल तर एक परीक्षेची तरतूद आहे.परंतु अड व्होकेटस व CHQARTRDचार्टर्ड अकौंटंट यांना सदर परिक्ष द्यावी लागत नाही अशी संबंधीत कायद्यात तरतूद आहे.तसेच जीएसटी करसल्लागार कि जे ३० जून २०१७ पर्यंत विक्रीकर कायद्याअंतर्गत नोंदीत करसल्लागार होते त्यांना ही परीक्षा द्यावी लागू नये.