कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नवी दिल्ली यांनी किरकोळ व्यापार अस्थिर व उध्वस्त करू शकणा-या वॉलमार्ट- फ्लिपकार्ड करार तसेच किरकोळ व्यापारात विदेशी गुंतवणूक यास विरोध करण्यासाठी शुक्रवार दिनांक २८ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण भारत बंदचे आवाहन केले असून त्यास भारतभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.पुण्यात देखील सर्व संस्थांनी सदर बंदला पाठींबा दर्शविला आहे.

     विदेशी कंपन्यांना मुबलक आर्थिक बळ मिळत असून त्यांना केवळ २% ते ३% व्याजदरवर व्यवसायाकरिता निधी उपलब्ध होत असतो.तसेच जगभरातील कोणत्याही भागातून ते स्वस्त दरात माल खरेदी करू शकतात.परंतु कृषिप्रधान भारत देशामध्ये कृषीनंतर सर्वात ज्यास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारे किरकोळ व्यापार क्षेत्रास १०%ते २०%व्याजाने निधी उपलब्ध होत असतो तसेच त्यांना भारतातून वस्तू जास्त दराने घ्याव्या लागतात,हा मोठा असमतोल आहे.व त्यामुळे छोट्या दुकानदारांना व्यवसाय बंद करणे भाग पडेल.

     वॉलमार्ट-किसको-मॅट्रो सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेत व युरोपमध्ये मोठे मॉल्स व दुकाने उघडली व परिणामी तेथील छोट्या व्यापा-र्यांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागले.अशा कंपन्यांकडे ८०% ते ८५% व्यापार आहे व त्यांनी उत्पादक(शेतकरी व उद्योजक)यांना आपल्या खरेदीच्या मक्तेदारीच्या आधारे पिळवणूक केली तसेच ग्राह्कांनाही खरेदीसाठी पर्याय उपलब्ध राहिले नाही.खरेदीच्या वेळी अडवणूक करून स्वस्तात माल घेणार.स्पर्धक नसल्याने एक प्रकारे हुकुमशाही सारखा व्यापार.हा ईस्ट इंडिया कंपनी नंतर भारताच्या अर्थकारणावर होणारा मोठा हल्ला आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

     वॉलमार्ट- फ्लिपकार्ड करार हा सन २०१६ प्रेसनोट तीन अन्वये शासनाने नमूद केलेल्या शर्तींचा भंग करणारा आहे.नुकतेच अमेझॉन कंपनीने आदित्य बिर्लांची खाद्यान्न साखळी “मोर”विकत घेतली असून विदेशी कंपन्या हळूहळू सर्व व्यापार काबीज करत आहे.भारतामध्ये वार्षिक जवळजवळ ४२ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल किरकोळ व्यापार क्षेत्रात होत असते.या क्षेत्रावर नजर ठेवूनच या विदेशी कंपन्या भारतातील पैसा बाहेर नेण्याकरीता येत आहेत.याकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो.ग्राहकांना ई कॉमर्स व मॉल संस्कृतीच्या माध्यमातून प्रलोभन देवून आकर्षित करणे हा त्यांच्या दूरगामी धोरणाचाच एक भाग आहे.नुकसान सहन करण्याची ताकद,त्याद्वारे स्पर्धक संपवणे व नंतर मनमानी नफा कमवणे ही व्यापाराची पद्धत .यासाठी त्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध होणारा निधीचा मोठा फायदा होते.भारतातील जवळजवळ ७ कोटी व्यापारी हे देखील आपला व्यवसाय सोडून रोज लागणा-या वस्तूंचे ग्राहकही आहेत.विदेशी गुंतवणुकीचा दूरगामी परिणाम जाणून व्यापारीवर्ग यास विरोध करीत आहे.३५ कोटी जनतेचा किराणा दुकानावर उदरनिर्वाह चालतो.त्यांना अडचणीना तोंड द्यावे लागणार.

पुण्यातील जितो,दि पुना मर्चंटस चेंबर,ऑल केमिस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट महासंघ,व्यापारी महासंघ,हमाल पंचायत यांनी सदर बंदला पाठींबा दिला आहे व इतरही संस्था आपला पाठींबा दर्शविण्याकरिता येते आले आहेत  दि २८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांना १२.३० वाजता याविषयी निवेदन देण्यात येणार आहे.